अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नेपाली समाजले लामो समयसम्म सुशासन र नैतिकताको प्रतीकका रूपमा हेर्दै आएको थियो। न्यायालयमा रहँदा उनले देखाएको दृढता र स्वतन्त्रताले उनलाई एउटा ‘आइकन’ बनाएको थियो। यही कारणले परिवर्तन र स्वच्छ प्रशासनको अपेक्षामा उभिएको युवा पुस्ता—विशेषतः जेनजी आन्दोलन—ले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको थियो।
तर सत्ता सञ्चालनको अन्तिम चरणमा आएर गरिएको एउटा निर्णयले त्यो विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा पाँच वर्षका लागि मनोनयन गर्ने निर्णयले कार्की सरकारलाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ।कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो नियुक्ति गर्ने अधिकार हुन सक्छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले संरक्षकको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर प्रश्न कानुनको होइन, नैतिकताको हो। सुशासन, पारदर्शिता र नातावादविरुद्धको नारा लगाएर बनेको सरकारबाट यस्तै निर्णय आउँदा नागरिक समाज चुप लागेर बस्ने अपेक्षा कसैले गर्न सक्दैन।
जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल प्रश्न नै थियो—सत्तालाई आफन्त र आसेपासेहरूको क्लब बन्नबाट रोक्ने। सडकमा उत्रिएका युवाहरूले गोली, लाठी र अश्रुग्यासको सामना गर्दै उठाएको माग यही थियो कि राज्यका संस्थाहरू योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको हातमा जानुपर्छ। तर अहिले त्यही आन्दोलनको म्यान्डेट बोकेको सरकारले आफ्नै निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व सुम्पिँदा स्वाभाविक रूपमा निराशा र आक्रोश पैदा भएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारको नैतिक सीमाबारे पनि प्रश्न उठ्छ। यस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नियुक्ति नयाँ निर्वाचित सरकारले गर्न सक्थ्यो। सत्ता छोड्ने तयारीमा रहेको सरकारले अन्तिम क्षणमा यस्ता निर्णय लिनु राजनीतिक दृष्टिले पनि उचित मानिँदैन।यस निर्णयले एउटा गम्भीर सन्देश पनि दिएको छ—नेपालमा सत्ता बदलिन्छ, तर संस्कार बदलिँदैन। हिजो आलोचना गरिएका नातावाद र कृपावादका अभ्यास आज पनि फरक नाम र सन्दर्भमा दोहोरिँदै छन्। पात्र बदलिएका छन्, तर प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ।
सुशीला कार्कीले आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा कमाएको नैतिक पूँजी अत्यन्त ठूलो थियो। तर राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—छवि निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्छ, तर त्यसलाई धुमिल पार्न एउटा निर्णय नै पर्याप्त हुन्छ।सरकारले कानुनी अधिकारको आड लिएर निर्णय गर्न सक्छ, तर जनताको विश्वास कानुनको अक्षरले होइन, नैतिकताको आधारमा टिक्छ। यदि सुशासनको नाममा बनेको सरकारले पनि त्यही पुरानो बाटो समात्छ भने परिवर्तनको आशा बोकेका युवाहरूको विश्वास कति दिन टिक्ला? यही प्रश्न अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गुञ्जिरहेको छ।
