८ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी सहित २३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।अख्तियारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जिव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी, उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, निर्देशक बाबुराम पौडेल लगायत रहेका छन्।
यस्तै तत्कालीन उपमहानिर्देशक ध्रुवदास भोछिभोया (उनकी श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ सहित), उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, तथा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य कर्मचारीहरू जस्तै चाँदमाया श्रेष्ठ, विनेश मुनकर्मी, हिमज्योती थापा, प्रमोद नेपाल, नरेन्द्रराज सैंजु, सविन फुयाल र राजाराम चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियारले परामर्शदाता र ठेकेदार पक्षलाई पनि अभियुक्त बनाएको छ। यसमा ईआरएमसीका उद्दवराज चौलागाई, आर्किटेक्ट शोभेन्द्रराज जोशी, स्लेट कन्सल्ट्यान्टका प्रमोद दवाडी, तथा चिनियाँ कम्पनी CAMC Engineering Co Ltd का प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ र वाङ बो समेत रहेका छन्। कम्पनीहरू स्वयंलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
४६ करोडभन्दा बढी हानीनोक्सानीको आरोप
अख्तियारले सबै प्रतिवादीबाट कुल ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको हानीनोक्सानी भएको दाबी गरेको छ। पूर्वसचिव अधिकारीमाथि भने पूर्ण बिगो मागदाबी गरिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा फरक–फरक रकम माग गरिएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामै बदनीयत
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार ठेक्का सम्झौतामै २८ लाख अमेरिकी डलर बराबर परामर्श सेवाका लागि रकम छुट्याइएको थियो। तर सोही रकम प्रयोग नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट थप ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको आरोप छ।
२२ भदौ २०७३ मा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र आह्वान गर्नु नै बदनीयतपूर्ण निर्णय भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। “खरिद प्रक्रियाको सुरुवात नै नियोजित ढंगले गरिएको देखिन्छ,” अख्तियारले दाबी गरेको छ।
दोहोरो बजेट र अनावश्यक खर्च
अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौताअनुसार परामर्शदाताको खर्च ठेकेदार कम्पनीले व्यहोर्नुपर्नेमा प्राधिकरणकै बजेटबाट रकम खर्च गरिएको थियो। यसले दोहोरो खर्चको अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।
ईआरएमसी–स्लेट जेभी कम्पनीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको र त्यसमध्ये ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यस्तै आन्तरिक बजेटबाट खर्च गर्ने गरी तयार गरिएको लागत अनुमानमा समेत १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढाइएको र त्यसमा तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारीको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ।
उपकरण खरिदमा समेत अनियमितता
परामर्श सेवाका लागि छुट्याइएको रकमबाट मेसिन तथा उपकरण खरिद गरिएको पनि अख्तियारले औंल्याएको छ, जुन नियमविपरीत रहेको बताइएको छ। साथै ऋण सम्झौता हुनुअघि नै प्राधिकरणको रकम खर्च गर्न सुरु गरिएको तथ्य पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
