काठमाडौं | पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेसँगै उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञहरू पक्राउ परेका छन्।
प्रतिवेदनको यात्रा: मन्त्रालयदेखि प्रहरी परिसरसम्म
गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारी निकायहरू हुँदै कार्यान्वयनको तहमा पुगेको हो:
-
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय: सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि फाइल गृहमन्त्रालय पठाइएको थियो।
-
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय: गृहले निर्देशन दिएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय र रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालय हुँदै प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेको हो।
-
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं: परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले प्रतिवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अब कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।
प्रमुख पक्राउ र आरोप
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहिलो ठुलो कदमका रूपमा शनिबार बिहानै दुई प्रभावशाली नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ:
-
केपी शर्मा ओली (पूर्वप्रधानमन्त्री)
-
रमेश लेखक (पूर्वगृहमन्त्री)
आरोप: कार्की आयोगले ‘जनेजी आन्दोलन’का क्रममा भएको हत्याको घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
सुरक्षा संयन्त्रमाथिको छानबिन जारी
राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही सुरु भए पनि घटनामा संलग्न अन्य सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको हकमा भने तत्कालै ठुलो कदम चालिएको छैन। प्रतिवेदनले औंल्याएका अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूको भूमिकाबारे थप सुक्ष्म छानबिन गरेर मात्र कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ।
“हामी कहाँ प्रतिवेदन आइपुगेको छ। अब हामी यसमा उल्लेखित सिफारिसहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं।” — एसपी पवनकुमार भट्टराई, प्रवक्ता, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं
