काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमाने पनि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।अदालतको आदेशसँगै अब सरकारलाई ओलीलाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कारण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। साथै, बहसका लागि सरकारी पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि सोही प्रकृतिको निवेदनमा सर्वोच्चले पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको हकमा पनि यस्तै आदेश जारी गरिसकेको थियो।
ओलीका तर्फबाट उनकी पत्नी राधिका शाक्यले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
प्रहरीले गत शनिबार २३ र २४ भदौका घटनाको अनुसन्धानका लागि ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।उक्त पक्राउविरुद्ध परिवारले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन्।
अब अदालतको अर्को सुनुवाइले ओलीको थुनाको वैधानिकता र सरकारको कदममाथि निर्णायक बहसको बाटो खोल्ने देखिएको छ।
