काठमाडौं । केही महिनाअघि मात्र देशव्यापी ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा सडकमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव चर्किएको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म नेपाल प्रहरीको भूमिकामाथि आलोचना भइरहेको थियो। संगठनभित्र पनि दबाब र असहजता देखिन थालेको चर्चा थियो। तर त्यही प्रहरी संगठनले केही महिनामै देशभर ७७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई उल्लेखनीय रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउन सफल भयो। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार, यो केवल नियमित सुरक्षा व्यवस्थापनको परिणाम मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्र गरिएको रणनीतिक सुधार, नेतृत्वको सक्रियता र सूक्ष्म सुरक्षा योजनाको संयुक्त परिणाम हो।
आन्दोलनपछि प्रहरीभित्रको चुनौती
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न शहरमा भएको हिंसात्मक घटनाले सुरक्षा व्यवस्थापन मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक मनोबलमै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको थियो। सुरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको आन्दोलन विस्तारै सडकमा उत्रिएपछि कतिपय स्थानमा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको थियो। काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिरका केही शहरमा सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामाथि आक्रमण भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा केही स्थानमा सरकारी कार्यालय र स्थानीय प्रशासनका भवनमा तोडफोड तथा आगजनी समेत भएको थियो।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कतिपय स्थानमा प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्ने प्रयाससमेत भएका थिए। यस्ता घटनाले सुरक्षाकर्मीहरूलाई थप दबाबमा पारेको थियो।कुनै–कुनै जिल्लामा प्रदर्शनकारी समूहले भीडको आडमा प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गर्ने, सुरक्षा घेरा तोड्ने र प्रहरीका उपकरण खोस्ने प्रयास गरेका घटनासमेत भएका थिए।
यस्ता घटनाले प्रहरी संगठनभित्र पनि असर परेको थियो। तल्लो तहका प्रहरी जवानहरू लगातार लामो समय ड्युटीमा खटिनु, तनावपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपर्नु र सार्वजनिक आलोचना सामना गर्नुपर्नु जस्ता कारणले संगठनको मनोबल कमजोर भएको चर्चा सुरक्षा वृत्तमा भइरहन्थ्यो। प्रहरी स्रोतका अनुसार आन्दोलनपछि केही समय संगठनभित्र आत्मविश्वास कमजोर भएको संकेत देखिएको थियो। त्यसैले निर्वाचनको तयारी सुरु हुनुअघि प्रहरी नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो— मनोबल पुनःस्थापना र संगठनलाई पुनः व्यवस्थित गर्नु। एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्
“आन्दोलनपछि प्रहरी संगठनलाई पुनः एकीकृत र सक्रिय बनाउनु नेतृत्वका लागि सजिलो काम थिएन। तर यही अवस्थाबाट संगठनलाई उठाएर निर्वाचन सुरक्षामा सफल बनाउनु ठूलो परीक्षा थियो।”
मनोबल सुधारदेखि रणनीतिक तयारीसम्म
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निर्वाचन तयारी सुरु भएसँगै देशभरका प्रदेश प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र विशेष इकाइ प्रमुखहरूसँग लगातार रणनीतिक बैठक गरेका थिए। ती बैठकहरूमा तीन मुख्य सन्देश दोहोरिएको थियो—
- प्रहरीको राजनीतिक तटस्थता
- व्यावसायिक र संयमित बल प्रयोग
- निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुरक्षाको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण
जोखिम नक्सांकन : सुरक्षा रणनीतिमा अभ्यास
यसपटक निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले अपनाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिमध्ये एक थियो जोखिम नक्सांकन (Risk Mapping)। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा प्रायः अनुभव र स्थानीय सूचनाको आधारमा सुरक्षा योजना बनाइन्थ्यो। तर यसपटक भने प्रहरी मुख्यालयले डेटा, सूचनाको विश्लेषण र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययनका आधारमा सुरक्षा रणनीति तयार गरेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार देशभरका हजारौँ मतदान केन्द्रको विस्तृत अध्ययन गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो—
- सामान्य मतदान केन्द्र – जहाँ सुरक्षा जोखिम न्यून रहेको आकलन गरिएको थियो।
- संवेदनशील मतदान केन्द्र – राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने वा अघिल्ला निर्वाचनमा विवाद भएका स्थान।
- अति संवेदनशील मतदान केन्द्र – विगतमा झडप, हिंसा वा निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भएका क्षेत्र।
यस वर्गीकरणका आधारमा सुरक्षा परिचालनको स्तर फरक–फरक राखिएको थियो। अति संवेदनशील क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रहरी परिचालन, निरन्तर गस्ती, विशेष निगरानी टोली र आकस्मिक हस्तक्षेपका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।
एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार—
“पहिलो पटक निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गरेर योजना बनाइएको थियो। कुन क्षेत्रमा कति जोखिम छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि स्रोत परिचालन पनि प्रभावकारी भयो।” यससँगै मतदानअघि नै सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रमा समुदाय–प्रहरी संवाद, राजनीतिक दलसँग समन्वय र स्थानीय तहसँग बैठकमार्फत विवाद कम गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो।
प्रविधिको प्रयोग : सुरक्षा व्यवस्थापनको नयाँ चरण
यस निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको थियो। सुरक्षा व्यवस्थापनमा
- CCTV निगरानी प्रणाली
- ड्रोनमार्फत भीड र गतिविधि निगरानी
- GIS आधारित सुरक्षा नक्सांकन
- डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली
- मोबाइल कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल प्रणाली
जस्ता प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो।
प्रहरी मुख्यालयमा स्थापना गरिएको केन्द्रीय कमाण्ड सेन्टरबाट देशभरका महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रको गतिविधि रियल–टाइममा निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा भीड व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र वरिपरि गतिविधि निगरानी र आकस्मिक घटनामा तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।
गलत सूचना नियन्त्रण
आधुनिक निर्वाचन सुरक्षामा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना।निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले फैलाइने अफवाह, भ्रामक सूचना वा उत्तेजनात्मक सामग्रीले स्थानीय स्तरमा तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीले यसतर्फ विशेष निगरानी बढाएको थियो। प्रहरीको साइबर ब्यूरोले मौन अवधिदेखि मतदान सम्पन्न नहुन्जेल सामाजिक सञ्जाल गतिविधिमा निगरानी बढाएको थियो। यस क्रममा
- निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सामग्री
- भ्रामक सूचना फैलाउने पोस्ट
- निर्वाचन अवरोध गर्न आह्वान गर्ने गतिविधि माथि निगरानी गरिएको थियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन तथा मतदान अवरोध गर्ने प्रयासको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
नेतृत्व र परिणाम
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार रणनीति, स्रोत र प्रविधि जति महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्ततः सफलतामा नेतृत्व निर्णायक तत्व हुन्छ। विशेषगरी संगठनमाथि आलोचना र दबाब बढेको अवस्थामा नेतृत्वले स्पष्ट दिशा दिन सक्यो वा सकेन भन्ने कुराले नै अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्ने गर्छ। जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीमाथि विभिन्न कोणबाट आलोचना बढेको थियो। यस्तो अवस्थामा संगठनलाई पुनः एकीकृत गर्दै जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित गराउनु प्रहरी नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती थियो।प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निर्वाचनअघि देशभरका प्रहरी इकाइसँग नियमित समन्वय, प्रत्यक्ष निर्देशन र निरन्तर अनुगमनको अभ्यास सुरु गरेका थिए।
प्रहरी नेतृत्वले तीन पक्षमा विशेष जोड दिएको थियो—
- अनुशासन र तटस्थता कायम राख्ने
- कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारको सम्मान गर्दै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने
- तल्लो तहसम्म स्पष्ट कमाण्ड संरचना कायम गर्ने
यसका साथै प्रहरी नेतृत्वले प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र विशेष इकाइहरूबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई तीव्र बनाएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार निर्वाचन अवधिभर प्रहरी मुख्यालयमा केन्द्रीय कमाण्ड प्रणाली सक्रिय राखिएको थियो, जसले देशभरका सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित जानकारी संकलन गरी आवश्यक निर्णय लिन सहयोग गरेको थियो। एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्—
“जब संगठनको मनोबल खस्किन्छ, नेतृत्वको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सही रणनीति र स्पष्ट निर्देशन भयो भने तल्लो तहसम्म त्यसको प्रभाव देखिन्छ। यस निर्वाचनमा त्यही देखियो।” उनका अनुसार नेतृत्वले संगठनभित्र विश्वास कायम राख्दै सुरक्षाकर्मीहरूलाई जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित गराउन सफल भएको देखिन्छ।
समग्र परिणाम
राजनीतिक रूपमा संवेदनशील वातावरणमा सम्पन्न भएको २०८२ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले उल्लेखनीय रूपमा शान्तिपूर्ण मानिएको छ। देशभर छिटपुट घटनाबाहेक मतदान प्रक्रिया सामान्य रूपमा सञ्चालन भएको सुरक्षा निकायहरूको मूल्याङ्कन छ। मतदान केन्द्रहरूमा ठूलो सुरक्षा अवरोध वा व्यापक हिंसाका घटना नदेखिनु निर्वाचन सुरक्षाको सकारात्मक पक्ष मानिएको छ। निर्वाचन अवधिभर देशभर हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए। सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त रूपमा मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, मतपेटिका सुरक्षा तथा मतगणना स्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गरेका थिए।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यस सफलताका पछाडि केही मुख्य कारणहरू देखिन्छन्—
- जोखिम विश्लेषणमा आधारित सुरक्षा योजना
- आधुनिक प्रविधिको प्रयोग
- दुर्गम क्षेत्रमा अग्रिम सुरक्षा तयारी
- सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वय
- स्पष्ट नेतृत्व र कमाण्ड प्रणाली
विशेषगरी आन्दोलनपछि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको सुरक्षा वातावरणमा पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु राज्यको सुरक्षा संयन्त्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि यो निर्वाचन केवल एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र नभई संगठनमाथि पुनः विश्वास स्थापित गर्ने अवसरसमेत बनेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।
