काठमाडौं । केही महिनाअघि मात्र देशव्यापी ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा सडकमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव चर्किएको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म नेपाल प्रहरीको भूमिकामाथि आलोचना भइरहेको थियो। संगठनभित्र पनि दबाब र असहजता देखिन थालेको चर्चा थियो। तर त्यही प्रहरी संगठनले केही महिनामै देशभर ७७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई उल्लेखनीय रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउन सफल भयो। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार, यो केवल नियमित सुरक्षा व्यवस्थापनको परिणाम मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्र गरिएको रणनीतिक सुधार, नेतृत्वको सक्रियता र सूक्ष्म सुरक्षा योजनाको संयुक्त परिणाम हो।
आन्दोलनपछि प्रहरीभित्रको चुनौती
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न शहरमा भएको हिंसात्मक घटनाले सुरक्षा व्यवस्थापन मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक मनोबलमै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको थियो। सुरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको आन्दोलन विस्तारै सडकमा उत्रिएपछि कतिपय स्थानमा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको थियो। काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिरका केही शहरमा सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामाथि आक्रमण भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा केही स्थानमा सरकारी कार्यालय र स्थानीय प्रशासनका भवनमा तोडफोड तथा आगजनी समेत भएको थियो।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कतिपय स्थानमा प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्ने प्रयाससमेत भएका थिए। यस्ता घटनाले सुरक्षाकर्मीहरूलाई थप दबाबमा पारेको थियो।कुनै–कुनै जिल्लामा प्रदर्शनकारी समूहले भीडको आडमा प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गर्ने, सुरक्षा घेरा तोड्ने र प्रहरीका उपकरण खोस्ने प्रयास गरेका घटनासमेत भएका थिए।
यस्ता घटनाले प्रहरी संगठनभित्र पनि असर परेको थियो। तल्लो तहका प्रहरी जवानहरू लगातार लामो समय ड्युटीमा खटिनु, तनावपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपर्नु र सार्वजनिक आलोचना सामना गर्नुपर्नु जस्ता कारणले संगठनको मनोबल कमजोर भएको चर्चा सुरक्षा वृत्तमा भइरहन्थ्यो। प्रहरी स्रोतका अनुसार आन्दोलनपछि केही समय संगठनभित्र आत्मविश्वास कमजोर भएको संकेत देखिएको थियो। त्यसैले निर्वाचनको तयारी सुरु हुनुअघि प्रहरी नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो— मनोबल पुनःस्थापना र संगठनलाई पुनः व्यवस्थित गर्नु। एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्
“आन्दोलनपछि प्रहरी संगठनलाई पुनः एकीकृत र सक्रिय बनाउनु नेतृत्वका लागि सजिलो काम थिएन। तर यही अवस्थाबाट संगठनलाई उठाएर निर्वाचन सुरक्षामा सफल बनाउनु ठूलो परीक्षा थियो।”
मनोबल सुधारदेखि रणनीतिक तयारीसम्म
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निर्वाचन तयारी सुरु भएसँगै देशभरका प्रदेश प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र विशेष इकाइ प्रमुखहरूसँग लगातार रणनीतिक बैठक गरेका थिए। ती बैठकहरूमा तीन मुख्य सन्देश दोहोरिएको थियो—
- प्रहरीको राजनीतिक तटस्थता
- व्यावसायिक र संयमित बल प्रयोग
- निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुरक्षाको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण
जोखिम नक्सांकन : सुरक्षा रणनीतिमा अभ्यास
यसपटक निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले अपनाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिमध्ये एक थियो जोखिम नक्सांकन (Risk Mapping)। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा प्रायः अनुभव र स्थानीय सूचनाको आधारमा सुरक्षा योजना बनाइन्थ्यो। तर यसपटक भने प्रहरी मुख्यालयले डेटा, सूचनाको विश्लेषण र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययनका आधारमा सुरक्षा रणनीति तयार गरेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार देशभरका हजारौँ मतदान केन्द्रको विस्तृत अध्ययन गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो—
- सामान्य मतदान केन्द्र – जहाँ सुरक्षा जोखिम न्यून रहेको आकलन गरिएको थियो।
- संवेदनशील मतदान केन्द्र – राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने वा अघिल्ला निर्वाचनमा विवाद भएका स्थान।
- अति संवेदनशील मतदान केन्द्र – विगतमा झडप, हिंसा वा निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भएका क्षेत्र।
यस वर्गीकरणका आधारमा सुरक्षा परिचालनको स्तर फरक–फरक राखिएको थियो। अति संवेदनशील क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रहरी परिचालन, निरन्तर गस्ती, विशेष निगरानी टोली र आकस्मिक हस्तक्षेपका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।
एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार—
“पहिलो पटक निर्वाचन सुरक्षालाई