काठमाडौं — भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसलाई लिएर प्रहरी वृत्तमा विभिन्न प्रश्न र बहस उठ्न थालेका छन्। आयोगका सदस्यका रूपमा रहेका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मामाथि प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह देखाएको आरोप लागेको छ। केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई लक्षित गर्दै कारबाही तथा फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको विषयलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ।
आयोगको संरचना र कार्यप्रणालीअनुसार सबै सदस्यको सामूहिक सहभागिता अपेक्षित भए पनि प्रतिवेदनमा पूर्व एआईजी शर्माको प्रभाव असामान्य रूपमा देखिएको आरोप उठेको छ।
मनोबलमा असर पर्ने चिन्ता
प्रहरी वृत्तमा प्रतिवेदनका सिफारिसहरूले संगठनको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। राज्यका तर्फबाट कर्तव्य निर्वाहका क्रममा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई फौजदारी मुद्दासमेत सिफारिस गरिएको विषयलाई लिएर सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बन्न सक्ने आशंका गरिएको छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार विभागीय त्रुटिका आधारमा अनुशासनात्मक कारबाही स्वाभाविक भए पनि कर्तव्य निर्वाहका क्रममा भएका निर्णयहरूलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएमा सुरक्षाकर्मीको निर्णय क्षमता र जोखिम उठाउने मनोबल कमजोर हुन सक्छ। “यदि आदेश पालना गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई नै आपराधिक जिम्मेवारीमा तान्ने अवस्था सिर्जना भयो भने भविष्यमा संकटका बेला अग्रपंक्तिमा उभिने साहस कमजोर हुन सक्छ,” एक सुरक्षा विज्ञले बताए।
पुराना विवाद पनि चर्चामा
यसैबीच, पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माको सेवाकालसँग सम्बन्धित केही पुराना विवादहरू पनि फेरि चर्चामा आएका छन्। प्रहरीमा उनका केही निर्णय र गतिविधिहरूलाई लिएर विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको बताइन्छ। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्माको सेवाकालसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरू अहिले पनि प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार, २०५५ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा अवैध भारतीय मुद्रा कारोबारसँग उनको नाम जोडिएको आरोप उठेपछि उनलाई कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको थियो।त्यसपछि द्वन्द्वकालका क्रममा प्युठानमा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विद्रोही समूहसँग साँठगाँठ गरी चन्दा संकलन गरेको आरोपसमेत लागेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत रहँदा माओवादी विद्रोहीको सम्भावित आक्रमणको डरले जिल्ला छाडेको घटनालाई लिएर पनि उनको नेतृत्वमाथि आलोचना भएको बताइन्छ।
२०५७ सालमा बढुवा प्रक्रियामा छुट्न लागेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको सिफारिसपछि उनले पदोन्नति पाएको चर्चा त्यतिबेला व्यापक रूपमा भएको थियो।त्यसपछि मध्य क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडामा कार्यरत रहँदा विमानस्थलमा कमाएको भनिएको रकम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेको आरोप पनि प्रहरी वृत्तमा सुनिने गरेको छ। कपिलवस्तुका एक व्यक्तिमार्फत जग्गामा ठूलो लगानी गरेको चर्चा समेत संगठनभित्र चल्दै आएको स्रोतहरूको दाबी छ।यस्तै, उनी प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा १० करोड रुपैयाँको चेक बाउन्स मुद्दामा फरार रहेका कथित गुण्डा नाइके राजु गोर्खालीलाई आफ्नै गाडीमा लिएर हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले गाडी नियन्त्रणमा लिएर राजु गोर्खालीलाई पक्राउ गरेको घटनासमेत चर्चामा आएको थियो। त्यस क्रममा भने उनले आफ्नो एसएसपी परिचयपत्र देखाएर त्यहाँबाट बाहिरिएको बताइन्छ।
आगामी प्रभावबारे चिन्ता
विश्लेषकहरूका अनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले यदि सुरक्षा निकायभित्र अविश्वास र मनोबलमा गिरावट ल्यायो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक सुरक्षामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दा कानुनी, संस्थागत र व्यावसायिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। प्रहरी संगठनका केही अधिकारीहरू भने सत्यतथ्यको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक भए पनि त्यसले संगठनको पेशागत मनोबल कमजोर पार्ने किसिमको नहुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्।
