काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आरोप–प्रत्यारोपले प्रहरी संगठनभित्रको मनोबल र संस्थागत गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले आईजीपी कार्की तथा उनकी पत्नीलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। सांसदले संसद्को शून्य समयमा उठाएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत पक्ष–विपक्षमा बहस तीव्र बनेको छ।
आईजीपी तथा उनको परिवारमाथि लगाइएका आरोपहरू प्रमाणित भइसकेका विषय नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले संसद्को गरिमापूर्ण मञ्चबाट व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेमा निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाबाट छानबिन हुनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।यसैबीच, पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि देखिएका छन्। उनीहरूले प्रहरी महानिरीक्षक केवल एक व्यक्तिको पद नभई नागरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, कानुनी शासन र प्रहरी संगठनको संस्थागत नेतृत्वसँग जोडिएको संवेदनशील जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
प्रहरी नेतृत्वलाई विवादमा तानेर संस्थाको नेतृत्व नै कमजोर बनाउने प्रयासले समग्र प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेतृत्वमाथि योजनाबद्ध रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने, व्यक्तिगत आरोपलाई संस्थागत बहसको विषय बनाउने र प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा कतिपय पूर्वप्रहरी तथा प्रहरी समर्थकहरूले आईजीपी कार्कीलाई व्यावसायिक प्रहरी अधिकारीका रूपमा चित्रण गर्दै उनीमाथि लागेका आरोपहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास भए त्यसले अन्ततः राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमै असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि, आईजीपी कार्कीमाथि लगाइएका आरोपहरूबारे सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र र आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म ती आरोपलाई सत्यका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। कुनै पनि आरोप भए त्यसको परीक्षण प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्ष छानबिनबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।नेपाल प्रहरी लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तन र विभिन्न चुनौतीबीच राज्यको शान्ति–सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको संस्था हो। त्यसैले व्यक्तिगत विवादभन्दा माथि उठेर प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत गरिमा, संगठनको एकता र प्रहरी कर्मचारीको मनोबल जोगाउनु राज्य र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको जिम्मेवारी भएको आवाज बलियो हुँदै गएको छ।
प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसको नाममा समग्र संगठनलाई कमजोर बनाउने वातावरण सिर्जना हुनु हुँदैन। प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि योजनाबद्ध प्रयास अन्ततः प्रहरी संगठनको मनोबल, संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिक सुरक्षामाथि नै असर पार्ने जोखिम रहन्छ।